असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
हाल में गिरिराज सिंह ने जिस तरह अपने बयान में कहा कि कैब के बाद अब जनसंख्या को लेकर जल्द सरकार कोई कानून बना सकती है। इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में सरकार उन सभी मुद्दों पर बिल संसद में पेश कर सकती है जो उसके चुनावी वायदों का हिस्सा रहा है। ...
भारत और श्रीलंका के बीच पांच जनवरी को गुवाहाटी में होने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को देखते हुए बीसीसीआई और असम क्रिकेट संघ (एसीए) नागरिकता (संशोधन) विधेयक के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। श्रीलं ...
एनआरसी पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं कि वे नागरिकता बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ...
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान इस साल निरस्त कर दिए गए थे। गूगल पर पूछे गए शीर्ष 10 सवालों में ‘अयोध्या मामला क्या है’ और ‘भारत की राष्ट्रीय नागरिक पंजी’ (एनआरसी) क्या है, भी शामिल थे। ...
