असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
इसी कड़ी में रविवार को राजद के विधायक और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इसे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। ...
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। ...
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम में 'विदेशियों की आमद' को रोकने के लिए नई आवश्यकता को जिम्मेदार ठहराया। सरमा ने यह भी कहा कि असम सरकार आधार कार्ड जारी करने में 'बहुत सख्त' होगी। ...
Arvind Kejriwal On CAA: सीएए पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। सुबह अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। ...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर असम में एक भी व्यक्ति, जिसने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया और उसे सीएए के तहत नागरिका मिली तो वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। ...
West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ममता ने कहा कि हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। ...
