नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किये गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने और उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50 फीसदी पहुंचने का लक्ष्य है। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में तैयार किया गया था और इसमें 1992 संशोधन किया गया।