सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी पार्टियों का यह डर दूर हो जाएगा कि प्रारंभिक जनसंख्या नीतियों के लिए दक्षिण भारत को उनकी सीटों पर प्रभाव डालकर दंडित किया जाएगा। ...
डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किये महिला आरक्षण विधेयक पर संदेह जताते हुए कहा कि कानून बनने के बाद यह लागू हो पाएगा, बड़ा सवाल है। ...
बिल को सत्ता पक्ष के नेता जहां ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष समर्थन करने के बावजूद भी कमियां निकाल रहा है। विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है। इसी को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। ...
बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सकता है। मौजूदा कानून के अनुसार, अगला परिसीमन साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है। ...
उत्तर प्रदेश (यूपी) की महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यहां की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ...
मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या (82) बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के ल ...
