अरब सागर के तट पर बसा हुआ भारतीय राज्य। केरल सामाजिक विकास के सूचकांकों में देश के अग्रणी राज्यों में है। राजधानी तिरुवअनन्दपुरम समेत राज्य में कुल 14 ज़िले हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या करीब 3.48 करोड़ है। मलयालम और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषाएँ हैं। राज्य सरकार की वेबसाइट http://kerala.gov.in/ पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। Read More
मंत्रालय ने 15 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की झांकी के प्रस्ताव को मंजूर किया है जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तर प ...
केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने राहुल गांधी के लिखे पत्र को सार्वजनिक कर दिया जिसमें उन्होंने ‘लोका केरल सभा’ के लिए मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई दी थी। ‘लोका केरल सभा’ प्रवासियों की एक बैठक है। राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष केएलएस का ...
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि विधानसभा में नागिरकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया है। उसकी कानूनी और संवैधानिक तौर पर कोई मान्यता नहीं है। ...
केरल सरकार ने ‘‘जैकोबाइट पैरिशोनर’’ को उनके ‘पारिवारिक कब्रिस्तान’ में मृतकों को दफनाने की इजाजत देने के लिए बुधवार को अध्यादेश लाने का निर्णय लिया। यह कब्रिस्तान अभी मलंकरा चर्च के ऑर्थोडॉक्स गुट के नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने यहां पत्र ...
लोग सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (सहमत) के तत्वाधान में यहां कॉस्टि्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए थे। सफदर हाशमी के भाई सुहैल हाशमी ने कहा कि एक जनवरी 1989 को साहिबाबाद में एक मंडली की ओर से पेश किए जा रहे थिएटर प्रस्तुति के दौरान सफरदर हाशमी पर हमला किया ग ...
विशेषाधिकार हनन के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य विधानसभाओं के अपने विशेषाधिकार होते हैं। ऐसे कदम के बारे में कहीं भी सुनने को नहीं मिला है, लेकिन हम मौजूदा परिस्थिति में किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते क ...
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विपक्ष के नेता रमेश चेनिथला ने एक मंच पर साथ आकर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और केरल विधानसभा में इसे वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस कानून के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किए गए। इतिहास रचते हुए ...
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल, कुछ राज्य इस नये कानून के खिलाफ हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय केरल सहित कई राज्यों में सीएए का जोरदार विरोध किए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारी के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन लेने की मौजूदा प्रक्रिया को छोड़ने क ...
