कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) वरिष्ठ वकील और राजनेता हैं। उन्हें भारत के सबसे शीर्ष चुनिंदा वकीलों में से एक माना जाता है। वह लंबे समय तक कांग्रेस के भी सदस्य रहे और यूपीए शासन में केंद्रीय मंत्री भी रहे। हालांकि, कपिल सिब्बल ने मई 2022 को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। उनके पिता हीरा लाल सिब्बल भी एक प्रसिद्ध वकील थे। सिब्बल ने दिल्ली सेंट जॉन्स हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से बी.ए. किया और विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। कपिल सिब्बल पहली बार 1998 में राज्यसभा सदस्य बने। वह दिल्ली के चांदनी चौक से 2004 और 2009 में दो बार लोकसभा का चुनाव भी जीतने में सफल रहे। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली आबकारी केस में समन जारी करने से रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। ...
लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। ऐसे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए ट्वीट किया। ...
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर "मोदी उपमान" संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान करने का आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर पर शनिव ...
पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कपिल सिब्बल साहब ने "इंसाफ के सिपाही" मुहिम शुरू की है। उन्होंने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। ...
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू पर उनके उस बयान को लेकर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर करने वाला एक भी कदम नहीं उठाया है। ...
आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि “सीधी सी बात है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है... इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मुसलमानों को खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने ...
गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि गृह मंत्रालय ने बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए 2008 में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की जल्द रिहाई को मंजूरी दी थी। ...
