लोकसभा में 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण का बिल पारित हो गया है। आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित किया ...
लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी। ...
सामान्य वर्ग की मांग आर्थिक आधार पर 15 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की थी, लेकिन सियासी मजबूरी के बावजूद पीएम मोदी टीम ने यह 10 प्रतिशत ही रखा है। ...
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार के अनुरोध पर सहमति जताकर उच्च सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी। बीते 11 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार (आठ जनवरी) को खत्म होने वाला था। ...
सवर्ण वोट भले ही संख्या के मामले में कम हों लेकिन चुनाव में पब्लिक परसेप्शन को बदलने की ताकत आज भी रखते हैं और ये बात राजनीतिक पार्टियों को पता है. क्योंकि सभी पार्टियों में आज भी थिंक टैंक से जुड़े लोग सवर्ण समुदाय से ही हैं. ...
सवर्ण आरक्षण को मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक का बता रहे हैं क्योंकि देश के 14 राज्यों में 341 लोकसभा सीटों पर सवर्ण वोटों का सीधा दबदबा है. ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी को इन सीटों पर अप्रत्याशित रूप से बढ़त मिल सकती है. ...
