राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के विरोध में पुराने लखनऊ में महिलाओं का प्रदर्शन कड़ाके की ठंड के बावजूद आज रविवार को तीसरे दिन भी जारी है। खुले आसमान के नीचे पिछले शुक्रवार से बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली के शाहीन ...
महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जद(एस) के राष्ट्रीय महासचिव और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी जी कोलसे-पाटिल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नेता उमर खालिद ने भी सभा को संबोधित किया। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएए पर कहा कि सरकार इस कानून से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन नहीं रही है बल्कि नागरिकता देने का काम कर रही है। वित्त मंत्री ने यह बात चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है। ...
कपिल सिब्बल ने कहा था कि जब सीएए पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं उसे लागू नहीं करूँगा। यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है। आप उसका विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार से (कानून) वापस लेने क ...
सारंगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उसकी छवि गरीब, किसान, महिला विरोधी बनाने की कोशिश की गयी और सरकार को सांप्रदायिक दर्शाने और नोटबंदी, जीएसटी और अन्य विषयों को लेकर नकारात्मक छवि पेश करने का प्रयास किया गया लेकिन जनता ने विपक्ष ...
10 जनवरी से देश में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) लागू हो गया है। हालांकि, इस कानून को लेकर अब भी देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं कई राज्य इस कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र ( Maharashtra ) सरकार ने भी इ ...
