राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
खालिद को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने यह कहते हुए दस दिन के लिए उसकी हिरासत मांगी कि उसे ढेर सारे डाटा से आमना-सामना कराने की जरूरत है। खालिद को इस मामले में रविवार रात को गिरफ्तार किया ...
डॉक्टर कफील खान फिलहाल मथुरा की जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उनकी जल्द रिहाई के आदेश दिए हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। ...
जो बाइडेन के कश्मीर सहित सीएए और एनआरसी पर अपना मत रखने के बाद हिंदू अमेरिकियों के एक समूह ने निराशा जताई है और बाइडेन से फिर से अपनी बात पर विचार करने का अनुरोध किया है। ...
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में शाहीनबाग आंदोलन बड़ा मुद्दा था. आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था. ...
देशद्रोही भाषण देने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम निचली अदालत के पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा है। ...
मानवाधिकार संस्था के दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 82 पन्नों की रिपोर्ट ‘शूट दी ट्रेटर्स: डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर इंडियाज न्यू सिटिजनशिप पॉलिसी’ जारी करते हुए कहा कि नया संशोधित नागरिकता कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय ...
