अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। Read More
किसी राजनीतिक दल की तरफ से यह पहली सुधारात्मक याचिका है जो दशकों पुराने मालिकाना हक विवाद में मूल वादी नहीं रहा था। सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में अंतिम कानूनी रास्ता है और सामान्य तौर से इसकी सुनवाई बंद कमरे में होती है जब तक कि प्रथम दृष्ट्य ...
करीब 70 साल तक चले अदालती विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को हिंदुओं का बताया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का फैसला दिया है। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह पर 5 एकड़ वैकल्पिक भू ...
राजजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर उच्चतम न्यायालय के नौ नवंबर के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार को न्यास या किसी अन्य उपयुक्त निकाय के गठन, उसके सदस्यों, न्यास के कामकाज, न्यासियों के अधिकार, न्यास को जमीन के अंतरण और अन्य सभी जरूरी बातों के लिए जरूरी ...
14 फरवरी को पुलवामा में हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमले से लेकक नागरिकता कानून के खिलाफ असम में हो रही हिंसा तक, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद प्रभावशाली रही है। ...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या विवाद में पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद मुकदमे में पक्षकार जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बृहस्पतिवार को ‘मायूसी’ जताते हुए कहा कि संगठन ने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ‘जो भी फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा। क ...
अयोध्या भूमि विवाद पर 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को फैसला सुनाया था। इस फैसले ने अयोध्या में 2. ...
