अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। Read More
आरएसएस सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उनके सहयोगी भैयाजी जोशी इस बैठक में शामिल थे। आरएसएस मुख्यालय में सोमवार को हुई इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। ...
धर्मसभा में पहुंचीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, ‘‘राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर जो देशहित में होगा, सरकार वही करेगी।’’ उन्होंने संतों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी आस्था का सम्मान करेगी। ...
पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला गलत निर्णय है, इसमें कई खामियां हैं लेकिन मैं फिर भी मुस्लिम समुदाय से फैसले को स्वीकार करने के लिए कहूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चलिए आगे बढ़ते हैं। ...
उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि अतिसंवेदनशील स्थान होने की वजह से फिलहाल किसी राजनीतिक नेता को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ...
बाबा रामदेव ने कहा था, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी, मुस्लिमों के लिए मक्का है वे वैसे ही हिन्दुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर को एक मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ...
उच्चतम न्यायालय ने गत शनिवार को सर्वसम्मत फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नई मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आवंटित कि ...
बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि एआईएमपीएलबी ने भले ही बोर्ड अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया हो, मगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं करने के अपने रुख पर अब भी कायम है। ...
न्यायिक विलंब और न्यायिक मामले से न्यायाधीशों के अलग होने के विषय पर निरमा विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा कि न्यायाधीशों को किसी मामले से तब तक अलग नहीं होना चाहिए जब तक कि इससे उनका वित्तीय हित सं ...
