अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिये कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूखंड आवंटित किया जाये। ...
मैं एक योगी हूँ, मैंने संन्यास लिया है और एक संन्यासी का जीवन सम्पूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित होता है। राजनीतिक दृष्टि से मैंने सदैव हिंदुत्व की राष्ट्रवादी विचारधारा को अंगीकार कर विकास की रीति नीति का अनुपालन किया है, कभी भी इससे समझौता नहीं क ...
अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि अदालत के फैसले को किसी की हार या जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की। ...
प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसला सुनाये जाने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज नौ नवंबर है। यह वही तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। ...
इसी तरह की एक अन्य घटना में धुले पुलिस ने कथित रूप से फेसबुक पर “एससी का निर्णय इतिहास पर लगा एक काला धब्बा हटा देगा” का आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के लिए 56 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ...
लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से चर्चित रथयात्रा शुरू की जिससे हजारों की संख्या में लोग जुड़े हालांकि कई मौकों पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाई गई जिसके बाद से राजनीति में भाजपा पर भगवाकरण का ठप्पा जरूर लगा ...
अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। इसी के साथ चीफ जस्टिस रंजन गोग ...
