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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन या एआईएमआईएम भारत सरकार के तेलंगाना राज्य में स्थित एक मान्यताप्राप्त राजकीय राजनीतिक दल है, जिसका हैदराबाद के पुराने शहर में प्रधान कार्यालय है, जिसकी जड़ें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं, जो 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी। एआईएमआईएम ने 1984 से हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सीट जीती है। Read More
AIMIM के विधायक वारिस पठान ने शनिवार (15 फरवरी) को कर्नाटक के एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना हिंदू-मुस्लिम का नाम लिए कहा कि '100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे।' उन्होंने कहा था कि अगर आजादी दी नहीं जाती तो छीनना पड़ेगा। वारिस के इस बयान का वीडि ...
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक वारिस पठान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना हिंदू-मुस्लिम का नाम लिए कहा कि '100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे।' इसके बाद उन्होंने सफाई दी है। ...
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि '100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे।' ...
महंत नृत्य गोपालदास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का 'अध्यक्ष प्रबंध, विहिप के चंपत राय को महासचिव एवं पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह नृपेन्द्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि स्वामी गोविंद देव गिरि जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया। इसमें एक सीट भगवान शिव के लिए भी आरक्षित है। यह एक्सप्रेस दो राज्यों के तीन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेगी। ...
ओवैसी ने एक जनसभा संबोधित करते हुए कि वह सीना दिखाएंगे और कहेंगे मार गोली, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है। उन्होंने कहा 'जो मोदी-शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मायने में मर्द-ए-मुजाहिद कहलायगा। मैं वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। ...
इन दिनों संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के विरोध में 'कागज नहीं दिखाएंगे' का नारा देश भर में लगता है। यही वजह है कि भाजपा ने मौका मिलते ही फोटो को साझा कर चुटकी लेने का काम किया है। ...
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। ...
