आधार एक 12 अंक की यूनिक पहचान संख्या है जो सवा अरब भारतीयों को दी गई गई है। इसमें व्यक्ति की पहचान के साथ उसका निवास और पहचान की अन्य जानकारियां होती हैं। 38 दिनों तक चली रिकॉर्ड सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 27 याचिकाकर्ताओं को सुना जिन्होंने आधार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए थे और इसे निजता के अधिकार का हनन माना था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक वैध करार दिया है। Read More
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग तय सीमा के बीच ऐसा नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ...
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार के जरिये कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. ...
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यह भी कहना है कि ‘‘हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं और हम एक ‘मिलने का समय’ तय करने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे ताकि देश से बाहर रह रहे लोग भी एक तय समय, नियत जगह की मांग कर सकें ताकि वे जैसे ही ...
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक की याचिका पर मंगलवार को केंद्र, गूगल, व्हाट्सएप, टि्वटर, यूट्यूब और अन्यों से जवाब मांगा। फेसबुक ने मांग की है कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों में सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने से संबंधित लंबित मुकदमों को उच्चत ...
यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले स्थानांतरित करने की मांग कर रही फेसबुक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र, गूगल, ट्विटर और अन्य को नोटिस जारी किया। ...
आधार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Facebook को झटका दिया है। इस याचिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई थी। ...
आधार कानून में संशोधन के बाद राज्य के समेकित कोष द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय बायोमीट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर सकेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दे ...
आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहले उल्लंघन के बाद इसके लगातार जारी रहने पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक् ...
