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Nepal: चाइनीज ऐप "टिक टॉक" पर सरकार ने लगाया बैन, अब नहीं पोस्ट कर सकेंगे वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2023 18:34 IST

Nepal: भारत के बाद नेपाल ने भी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। भारत ने अपने यहां चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर रखा है। अब इस कड़ी में नेपाल ने भी चाइनीज वीडियो ऐप को बैन कर दिया है।

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ठळक मुद्देनेपाल ने चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया हैनेपाल ने अपने यहां सोशल मीडिया को लेकर नया कानून बनाया हैफेसबुक, यूट्यूब अन्य सोशल मीडिया कंपनी को यहां अपना कार्यालय खोलना होगा

Nepal: भारत के बाद नेपाल ने भी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। भारत ने अपने यहां चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर रखा है। अब इस कड़ी में नेपाल ने भी चाइनीज वीडियो ऐप को बैन कर दिया है। नेपाल के लोग अब इस चाइनीज ऐप पर वीडियो नहीं बना सकेंगे और न ही पोस्ट कर सकेंगे। सोमवार को नेपाली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बताया जाता है कि इस चाइनीज ऐप पर साइबर अपराध के 1647 मामले बीते चार साल में आए हैं।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कुछ नियम बनाए थे। टिकटॉक के प्रतिनिधियों ने नेपाल पुलिस के साइबर ब्यूरो, गृह मंत्रालय के साथ पिछले सप्ताह की शुरुआत में चर्चा की थी। नेपाल ने सोशल मीडिया के नए नियम के अनुसार, यहां चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना कार्यालाय स्थापित करना होगा। 9 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में कहा गया था कि फेसबुक, एक्स, टिकटॉक और यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया की यहां कार्यालय खोलना अनिवार्य है।  गौर करने वाली बात यह है कि भारत के अलावा कई देश चाइनीज ऐप टिकटॉक को अपने यहां से बैन कर चुके हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार ने कहा कि समाज के एक बड़े वर्ग ने नफरत फैलाने वाले भाषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक की आलोचना की है। हालांकि, प्रतिबंध कब लगाया जाएगा यह अभी तय नहीं है। द हिमालयन टाइम्स ने नेपाल की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा से बात की।

उन्होंने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय जल्द ही लागू किया जाएगा, लेकिन कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रतिबंध का आदेश नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था), यूट्यूब, टिकटॉक और अन्य जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए देश में अपने कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य करने के कुछ दिनों बाद आया है।

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