Rajasthan Assembly Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थानविधानसभा चुनाव 2023 में अहम बदलाव किया है। ECI ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख 23 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान की तारीख में बदलाव विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के अभ्यावेदन और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में उस दिन बड़े पैमाने पर शादी/सामाजिक जुड़ाव पर विचार करने के बाद उठाए गए मुद्दों के बाद किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है, विभिन्न तार्किक मुद्दे और मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है।
राज्य की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 235 नवबंर को मतदान होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने "बड़े पैमाने पर" शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को बुधवार को 23 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दिया। एक बयान में, आयोग ने कहा कि मतदान की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों ने आग्रह किया था।
उसमें कहा गया है कि 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर शादी/सामाजिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीख में बदलाव का निर्णय लिया गया है, क्योंकि उस दिन मतदान होने से बड़ी संख्या लोगों को असुविधा हो सकती है और साजो सामान को लाने-ले जाने में दिक्कत हो सकती है तथा मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी भी कम रह सकती है।
बयान में कहा गया है, “ आयोग ने इन कारकों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, मतदान की तारीख 23 नवंबर 2023 (बृहस्पतिवार) से बदलकर 25 नवंबर 2023 (शनिवार) करने का निर्णय लिया है।" मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन दिसंबर को ही होगी और उसी दिन चार अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए भी मतगणना होगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं । उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे।
शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।