जयपुरः राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाये जाने के बाद पहली बार सचिन पायलट द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया एक पत्र आज सामने आया है।
पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2018 के चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी समाज) को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में यह लाभ इस वर्ग को नहीं दिया जा रहा। जबकि कांग्रेस पार्टी के 2018 के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2011 में समझौता हुआ था कि 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद एसबीसी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। साथ ही फरवरी 2019 में एसबीसी प्रतिनिधियों से बीच हुए समझौते के अनुसार 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद स्वीकृत करने और वर्तमान में चल रही भर्तियों में पद स्वीकृत के आदेश जारी होने के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर बाकी में 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रीट भर्ती 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018, जेल प्रहरी भर्ती 2018, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 और अन्य भर्तियों में एसबीसी समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। मई 2010 से 15 तक एसबीसी के तहत इन पांच जातियों को 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा था। जिसे 4 प्रतिशत बढ़ाकर कुल पांच प्रतिशत कर दिया गया था। सचिन पायलट ने लिखा कि देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अन्तर्गत आने वाले काम भी लगभग ठप्प पड़े होने को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा समय-समय पर लोग मिलकर इन दोनों योजनाओं पर काम करने की मांग करते हैं।