Politics News Hindi, राजनीति समाचार, Latest Hindi Politics News India, Top Hindi Political Headlines, भारतीय राजनीतिज्ञ, Current Affairs Politics, Politician’s News Hindi

तेलंगाना सरकार ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय करने वाला अध्यादेश जारी किया।तेलंगाना पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2018 पर राज्य के राज्यपाल ईएसएल नरसिंह ने शनिवार को हस्ताक्षर किये।अध्यादेश में शामिल नये अध्याय आठ-ए के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय निकायों के संदर्भ में अजा, अजजा, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।इसमें कहा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों और पदों की गणना अजा, अजजा के संबंध में आरक्षण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार होनी चाहिए कि संबंधित स्थानीय निकायों में अजा, अजजा और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुल सीटों, पदों की संख्या कुल उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को ग्राम पंचायत सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच के पदों की चुनाव की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से तीन महीनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था।इसके बाद राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत द्वारा तय 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा से ऊपर जाकर कुल आरक्षण 67 प्रतिशत तक बढाने की अनुमति हेतु सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन शीर्ष अदालत ने अनुरोध खारिज कर दिया थ। राज्य सरकार राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कुल आरक्षण प्रतिशत बढाना चाहती थी।इससे पहले, राज्य विधायिका द्वारा पारित तेलंगाना पंचायती राज कानून 2018 में स्थानीय निकायों की सीटों को अजा, अजजा को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षित करने की व्यवस्था थी। इस कानून में यह भी कहा गया था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों और पदों की संख्या उस निकाय के कुल पदों की संख्या के 34 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

होम

वीडियो

फोटो स्टूडियो

भारत

खेल-खिलाड़ी

मनोरंजन

स्वास्थ्य

पूजा-पाठ

ज़रा हटके

विश्व

कारोबार

ब्लॉग्स

क्रिकेट

लाइव न्यूज़ :

icc t20 world cup

team india

tamil nadu assembly election

kerala assembly election

west bengal assembly

parliament budget session

भाजपा

कांग्रेस

icc u19 world cup

Politics

राजनीति:वसुंधरा राजे के सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री

राजनीति :MP सीएम कमलनाथ ने बताया, आखिर क्यों ममता और मायवती नहीं आईं शपथ ग्रहण समारोह में

राजनीति :कमलनाथ को इंदिरा गांधी मानती थीं अपना ‘तीसरा बेटा’

राजनीति :राजस्थानः राहुल गांधी की बढ़ती सियासी ताकत से बेचैन क्यों हैं कुछ नेता?

राजनीति :महागठबंधन को मायावती और अखिलेश यादव दे सकते हैं झटका! नहीं पहुंचेंगे किसी शपथ ग्रहण समारोह में

भारत :कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी, ये है कारण

भारत :कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक साल, राहुल ने पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया

राजनीति :राहुल गांधी को लग सकता है झटका, कई विपक्षी नेता किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने के खिलाफ

राजनीति :परिपक्व राजनेता की तरह उभरे हैं राहुल गांधी

राजनीति :तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों में आरक्षण सीमा 50 फीसदी तय करने वाला अध्यादेश लाया गया

तेलंगाना पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2018 पर राज्य के राज्यपाल ईएसएल नरसिंह ने शनिवार को हस्ताक्षर किये। ...