शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस के 'महा विकास अघाड़ी' ने भले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उसके ही खेल में हराकर उसे महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर कर दिया हो, लेकिन यह उनके लिए केवल एक युद्ध की जीत है। इसके बाद भी उद्धव के सामने कई सारी चुनौतियां बनी रहेंगी।
अगले पांच साल में नई सरकार के सामने जो चुनौती होगी वह पहले से ही दिख रहे हैं। राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक आंदोलनों के मोर्चे पर बेहद दुखद स्थिति में है। पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र को चुनौती देने वाली कई चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य को उद्धव के एक कुशल शासन की जरूरत होगी।
यह देखते हुए कि तीनों पार्टियों में मौलिक मतभेद हैं। लेकिन, विचारधारा और दृष्टिकोण दोनों के स्तर पर समस्याओं का सामने करने के लिए उन्हें आपस में सहमति बनाना होगा। आइये जानते हैं सरकार के सामने मुख्य पांच चुनौतियां क्या होंगी-
कृषि समस्याइस महीने की शुरुआत में, एक प्याज किसान का एक वीडियो वायरलहुआ था। किसान प्याज की हास्यास्पद कीमत को लेकर रो रहा था। यह किसान पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का रहने वाला था। किसान ने कहा, “मुझे बारिश में खेत से प्याज निकालने के लिए मजदूरों को लगाना पड़ा। इससे कर्ज हुआ मैं अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? ” लगातार हो रही बारिश केक बीच किसान को 8 रुपये प्रति किलो प्याज की कीमत का भुगतान किया गया।
महाराष्ट्र ने पिछले वर्षों में जलवायु परिवर्तन देखे गएहैं। मराठवाड़ा क्षेत्र, जिसमें नौ जिले शामिल हैं, में साल दर साल सूखा पड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में इस साल मूसलाधार और बेमौसम बारिश हुई। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या के कारण किसानों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।
कर्ज में डूबा महाराष्ट्रउत्तर प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र अधिकतम कर्ज में डूबने वाला राज्य है। राज्य पर 4.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। राज्य के ऋण में यह भारी वृद्धि पिछले एक दशक में हुई थी, जिसके पहले राज्य का ऋण 1-8 लाख करोड़ रुपये था। जबकि कई कारकों ने राज्य के ऋण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें समग्र आर्थिक मंदी शामिल है, प्राथमिक अपराधी निवर्तमान राज्य सरकार है जो अपने कार्यकाल के दौरान औद्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने में विफल रही है।
भीमा कोरेगाँव: बहुजन, वकीलों और कार्यकर्ताओं का मामला
पुणे से कुछ किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में दलित-बहुजन अनुयायियों पर हमला किया गया था, इसलिए राज्य में कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील राज्य सरकार के दमन का अंत करना चाहते थे। 1 जनवरी, 2018 को हिंसा के तुरंत बाद, हजारों बहुजन युवाओं, विशेष रूप से जो मुखर और राजनीतिक रूप से मुखर हैं, उन्हें कई मामलों में गोल किया गया और उनपर केस किया गया।
ये ब्राह्मण-हिंदुत्व के दो नेताओं - मनोहर भिंडे और मिलिंद एकबोटे - जो हिंसा को रोकने के लिए आरोपी थे, की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे। इन दलित नौजवानों ने हिंसा और हिंसा का आरोप लगाया था। दबाव के बाद, जबकि देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कहा कि वह मामलों को देखेगी और उनमें से अधिकांश को वापस ले लेगी, इन मामलों को जारी रखा गया है और अधिकांश युवाओं को किसी भी समय गिरफ्तार होने का खतरा है। ऐसे में इस मामले में सरकार के सामने चुनौती बनी रहेगी।
बुलेट ट्रेन का भविष्य
महाराष्ट्र और गुजरात में ग्रामीणों के कड़े विरोध के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से साबरमती, सहित पूरे गुजरात में चलने वाली 508 किलोमीटर की ट्रैक की लंबाई वाली अनुमानित 1.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजना लाने का फैसला किया था।
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित परियोजना का शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा द्वारा खुले तौर पर विरोध नहीं किया गया था, लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब नेताओं ने परियोजना के लिए आवंटित विस्थापन और बजटीय प्रावधानों पर सवाल उठाए थे।
जून में, राज्य विधान परिषद में शिवसेना के विधायक मनीषा कयांडे ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में पूछा था। जवाब में, राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा था कि 13.36 हेक्टेयर में फैले 54,000 मैंग्रोव नष्ट हो जाएंगे। इस तरह बुलेट ट्रेन को चलवाने की चुनौती इस सरकार के सामने होगी।
नानार परियोजना का मामला
अपने अंतिम कार्यकाल में फड़नवीस सरकार का सबसे बड़ा विरोध नानार और रत्नागिरी के लोगों ने किया। इस दौरान इन गाँवों में प्रस्तावित 60 मिलियन टन क्षमता की मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। किसानों, आम के बागों के मालिक आदि ने इसका विरोध किया था, और शिवसेना उनके सबसे मजबूत राजनीतिक समर्थकों में से एक था।
यह परियोजना भी फड़नवीस के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी। तीन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और सऊदी अरामको ने 3 लाख करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे समय में शिवसेना उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी, जो 2018 में कई महीनों तक स्थानीय और राज्य के नेताओं के साथ किसानों और मछुआरों के साथ चलती रही।
2017 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कई किसानों को नोटिस दिए गए थे और उनमें से कई को संकट के तहत निजी खिलाड़ियों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया था। शिवसेना नेताओं ने इन बिक्री कार्यों को रद्द करने की मांग की थी। अब इस मामले में सरकार को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन प्रमुख मुद्दों का सामना करना होगा।