कर्नाटक में भाजपा सरकार 27 जुलाई को एक वर्ष पूरे होने का मनाएगी जश्न, जानें कार्यक्रम
By भाषा | Published: July 25, 2020 08:17 PM2020-07-25T20:17:20+5:302020-07-25T20:17:20+5:30
प्रदेश उपाध्यक्ष एन रवि कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य के जिलों में मंत्री आज और रविवार को प्रेस वार्ताएं करेंगे। 28 जुलाई को एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 29 से 31 जुलाई तक राज्य भर में 50 लाख घरों में प्रचार पुस्तिका बांटी जाएगी।
कर्नाटक में भाजपा सरकार 27 जुलाई को एक वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगी। (फाइल फोटो)
बेंगलुरु।कर्नाटक में 27 जुलाई को भाजपा सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डॉ सी एन अश्वथ नारायण ने शनिवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा द्वारा विधान सौध में, सरकार की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी शामिल है। नारायण ने कहा, “मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा 27 जुलाई को सुबह 11 बजे विधान सौध में सरकार की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। वह राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे।”
सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कहा कि कई नीतिगत निर्णय लिए गए और कोरोना वायरस तथा बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों समेत कई अन्य समस्याओं का प्रभावी निपटान किया गया। उन्होंने कहा, “जैसा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 वर्षों का कार्य छह साल में पूरा किया वैसे ही एक साल में कई महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए जो कई वर्षों से लंबित थे।”
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में, राज्य के कुछ हिस्सों में सूखे जैसा और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का संकट था। उन्होंने कहा कि सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये की लागत से राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद, भाजपा सरकार उपचुनावों में विधानसभा की 15 सीटों में से 12 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही।
नारायण ने कहा, “उपचुनाव जीतने के बाद हमने एक स्थिर सरकार दी।” उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार कोविड-19 के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर रही। राज्य सरकार ने निजी सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) बनाए जो पहले नहीं बने थे और इसके अलावा कई कोविड-19 प्रयोगशालाएं स्थापित की और कोई भूखा न रहे इसके लिए राहत कार्य किए।”
नारायण ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण आई मंदी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। उनके मुताबिक राज्य ने प्रशासनिक कार्यों में होने वाली देरी को प्रभावी ढंग से कम किया, कर्नाटक भूमि सुधार कानून में संशोधन किया गया जिससे कोई भी किसानों से जमीन खरीद सकता है।
उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा भी दिया गया। नारायण ने कहा कि राज्य ने नयी औद्योगिक नीति लेकर आने के साथ ही कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को भी पेश किया। नये विश्वविद्यालय की स्थापना और राज्य में नये आईआईटी का निर्माण भी उसकी पहलों में शामिल है।
प्रदेश उपाध्यक्ष एन रवि कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य के जिलों में मंत्री आज और रविवार को प्रेस वार्ताएं करेंगे। 28 जुलाई को एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 29 से 31 जुलाई तक राज्य भर में 50 लाख घरों में प्रचार पुस्तिका बांटी जाएगी।
