प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में चल रहा है 'लूटो और भागो' का अभियान: AAP
By IANS | Published: February 25, 2018 12:15 AM2018-02-25T00:15:58+5:302018-02-25T00:15:58+5:30
पीएनबी घोटाला और नीरव मोदी के मुद्दे पर आप ने कहा, बैंकों में जमा उनके पैसे धोखधड़ी करके बड़े उद्योगपति उड़ा ले जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में चल रहा है 'लूटो और भागो' का अभियान: AAP
नई दिल्ली, 24 फरवरी: दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को मोदी सरकार पर हालिया बैंक घोटाले को लेकर हमला बोला। आप की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 'लूटो और भागो' का अभियान चल रहा है। आप ने देश की बैंकिंग प्रणाली से लोगों का विश्वास उठने का भी मुद्दा उठाया।
वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह ने एक मीडियावार्ता में कहा, "आम आदमी किसी संस्थान पर भरोसा कैसे करे। बैंकों में जमा उनके पैसे धोखधड़ी करके बड़े उद्योगपति उड़ा ले जा रहे हैं। लूटो और देश छोड़कर भाग जाओ का एक अभियान चल रहा है। " उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काला धन वापस लाने के अपने वादे पूरे करने में विफल रहे हैं। उलटे यहां का धन विदेश ले जाया जा रहा है।
सिंह ने कहा, "जो काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, वह सार्वजनिक धन की भारी राशि लेकर चंपत होने के मौके दे रहे हैं।" कथित तौर पर ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 389.85 की चपत लगाने वाली दिल्ली स्थित हीरे व आभूषण निर्यातक फर्म द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और अब एक नया मामला प्रकाश में आया है।"
सिंह ने कहा, "लोगों को अब बैंकों में पैसे रखने में कैसे भरोसा होगा? वह पैसा मोदी जी का नहीं है, अरुण जेटली व एनडीए सरकार के अन्य लोगों का नहीं है, बल्कि आम आदमी का है।" उन्होंने कहा कि अगर लोगों का पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं होगा, तो बैंकों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी।
आप नेता आशुतोष ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक और बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता रविवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर सीलिंग के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कटोरा लेकर प्रदर्शन करेंगे, जिससे यह जाहिर होता है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद व्यापारी की हालत खराब है और सीलिंग के बाद उनके समाने भीख मांगने की नौबत आ गई है।
देश की राजधानी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में कनवर्जन शुल्क चुकाए बगैर व्यावसायिक गतिविधि के विरुद्ध सीलिंग अभियान चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी कमेटी की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान को अमल में लाने का काम भाजपा शासित तीनों महानगर निगम द्वारा संपादित किया जा रहा है।
