100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली निजी कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और जमा करने का निर्णय हुआ है. मंत्रिमंडल ने ईपीएफ शेयरिंग 24% (12% कर्मचारी और 12% संस्थान का) को जून से अगस्त तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. कुल अनुमानित खर्च 4860 करोड़ रुपये आएगा.
प्रवासी मजदूरों को मिलेगा किराए पर फ्लैट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी मजदूरों को पीएम आवास योजना के तहत किराए पर फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया. आत्मनिर्भर योजना के तहत 107 शहरों में बने एक लाख से अधिक छोटे फ्लैट मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे. किराया स्थानीय प्रशासन तय करेगा. सरकार के इस निर्णय से विभिन्न शहरों में काम की तलाश में पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों की आवास संबंधी समस्या हल हो सकती है.
मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों के विषय में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना तथा भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी सुविधा की अवधि बढ़ाने पर भी मुहर लगाई गई है. उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंद गरीब महिलाओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे. योजना का विस्तार किया गया है. महिलाओं को सितंबर तक सिलेंडर मिल पाएगा.
सरकार ने कृषि क्षेत्र को एक लाख करोड़ रुपये नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी दिए हैं. इसमें कृषि लोन भी शामिल है. जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है. जो अनाज 2 रुपये और 3 रुपये में मिलता है, वो मिलता रहा. अब यह योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर और नवंबर में भी जारी रहेगी. आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा.
72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा
सरकारी बीमा कंपनियों में 12450 करोड़ का पूंजीगत निवेश कैबिनेट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12450 करोड़ रुपये के पूंजीगत (कैपिटल) निवेश को मंजूरी दी है. इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया 2500 करोड़ रु पए का निवेश भी शामिल है.