सरकारी बैंकों के पेंशनभोगियों के संगठन फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट्स ने पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर सदस्यों से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वित्त मंत्रालय को 17 जनवरी को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक ई-मेल भेजने का आह्वान किया है।
संगठन पहले ही इस मामले को लेकर पोस्टकार्ड भेजो अभियान चला रहा है, जो 20 जनवरी 2020 तक चलेगा। संगठन का दावा है कि इसके तहत पीएमओ और वित्त मंत्रालय को प्रतिदिन 60,000-70,000 पोस्टकार्ड पहुंच रहा है।
संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जे.एन. शुक्ला ने पीटीआई भाषा को बताया, "पोस्टकार्ड भेजो अभियान के साथ ही हमने 17 जनवरी 2020 को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच अपने सदस्यों से ई-मेल भेजने का आह्वान किया है।"
उन्होंने बताया कि अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनभोगियों की संख्या करीब साढ़े चार लाख है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के पात्र मौजूदा कर्मचारियों की संख्या करीब चार लाख है। हमने स्मार्टफोन रखने वाले सभी कर्मचारियों से इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया है।
शुक्ला ने कहा, " इसके अलावा, एनपीएस (नई पेंशन योजना) का विरोध कर आंदोलन चला रहे लोगों से भी हमने इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया है। उम्मीद है कि वे भी पीएमओ और वित्त मंत्रालय को शुक्रवार को ई-मेल भेजकर अपनी मांग से अवगत कराएंगे।’’
उन्होंने कहा कि बैंक पेंशनभोगी अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए 1998 सें आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया गया। बैंक पेंशन योजना स्व वित्त पोषित है। पेंशन निधि का प्रबंधन ट्रस्ट के जरिये होता है और फंड निवेश की आय सें पेंशन का भुगतान किया जाता है। ऐसे में बैंकों पर पेंशन भुगतान का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और पेंशन फंड की स्थिति भी काफी मजबूत है।