WFI: खेल मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) पर लगा निलंबन वापस ले लिया, जिससे घरेलू प्रतियोगिताओं के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन का रास्ता साफ हो गया। मंत्रालय ने अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जल्दबाजी में घोषणा करने के कारण 24 दिसंबर, 2023 को डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया था।
संजय सिंह के नेतृत्व वाली समिति ने 21 दिसंबर, 2023 को डब्ल्यूएफआई का चुनाव जीता था, लेकिन पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के गढ़ गोंडा के नंदिनी नगर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए स्थल के चयन से सरकार नाराज थी। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि डब्ल्यूएफआई ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, इसलिए उसने निलंबन हटाने का फैसला किया है।
खेल मंत्रालय के पत्र में कहा गया है, "स्पॉट वेरिफिकेशन कमेटी के निष्कर्षों, डब्ल्यूएफआई द्वारा किए गए अनुपालन उपायों और भारतीय खेलों और एथलीटों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, युवा मामले और खेल मंत्रालय 24.12.2023 के समसंख्यक आदेश के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबन को रद्द करता है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ तत्काल प्रभाव से कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में इसकी मान्यता बहाल करता है।"
डब्ल्यूएफआई को निलंबन अवधि के दौरान किए गए संशोधनों को वापस लेना चाहिए और नामित पदाधिकारियों के बीच शक्ति का संतुलन रखना चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जांच और संतुलन प्रदान करना चाहिए और यह प्रक्रिया 4 सप्ताह में पूरी होनी चाहिए।
कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी के रूप में नहीं चुना गया है, साथ ही डब्ल्यूएफआई के निलंबित/समाप्त वेतनभोगी अधिकारियों को महासंघ और इसकी संबद्ध इकाइयों से पूरी तरह से अलग रहना चाहिए। डब्ल्यूएफआई के कार्यकारी परिषद को इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर एक वचन देना चाहिए। आधिकारिक पत्र में कहा गया है, "इस वचनबद्धता का उल्लंघन करने पर खेल संहिता के तहत कार्रवाई सहित उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
डब्ल्यूएफआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए चयन खेल संहिता के मौजूदा प्रावधानों और इस संबंध में जारी अन्य नवीनतम निर्देशों के साथ-साथ यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएफआई खेल संहिता, सुशासन के सिद्धांतों और एथलीट कल्याण नीतियों का पालन सुनिश्चित करेगा।