नयी दिल्ली, 21 दिसंबर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने पिछले पांच साल में विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत छह हजार 801 करोड़ 30 लाख रुपये जारी किए।
इस साल की शुरुआत में किरेन रीजीजू की जगह युवा मामलों और खेल मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय को सात हजार 72 करोड़ 28 लाख रुपये जारी किए गए थे।
ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में सूचित किया, ‘‘पिछले पांच साल में सात हजार 72 करोड़ 28 लाख रुपये आवंटित किए गए और मंत्रालय ने विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत छह हजार 801 करोड़ 30 लाख रुपये जारी किए।’’
खेल राज्यों से जुड़ा मामला है इसलिए ग्राम स्तर पर लोगों के लिए खेल सुविधा मुहैया करना प्राथमिक रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का काम है और केंद्र सरकार उनका सहयोग करती है।
युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय हालांकि ग्राम स्तर सहित देश भर में खेल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है जिसमें खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता, अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोच को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के जरिए खेल ट्रेनिंग केंद्रों का संचालन शामिल है।
कोष का आवंटन योजना के आधार पर किया जाता है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर नहीं।
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