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कोलकाता : पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को कहा कि हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान ‘भड़काऊ’ बयान देने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा पांच मई यानी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद उत्तर 24 परगना जिले के बागुईआटी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस महासचिव ने चुनाव बाद हिंसा और मतगणना प्रक्रिया को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की थीं।आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिए, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर शत्रुता पैदा करना और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना था। 5 मई को सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा डायमंड हार्बर सांसद के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच प्रचार के दौरान कई स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी। अपनी शिकायत में सरकार ने बनर्जी के उस कथित बयान का हवाला दिया है जो उन्होंने 7 अप्रैल को कोलकाता में एक चुनाव पूर्व कार्यक्रम में दिया था। शिकायत में बनर्जी के हवाले से कहा गया है, "मैं देखूंगा कि 4 मई को उन्हें बचाने कौन आता है। मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उनकी मदद के लिए आता है।"भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की जिन धाराओं के तहत बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उनमें दंगे भड़काना, विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव को भंग करके नफरत फैलाना, मौत का डर पैदा करना, धमकियों के माध्यम से सद्भाव को कमजोर करना और झूठे बयान फैलाना शामिल थे।मामले की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , वरिष्ठ टीएमसी नेताओं चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से संबंधित मामले में बहस करने के लिए पेश हुईं। टीएमसी प्रमुख ने बताया कि चुनाव परिणामों के बाद राज्य में कम से कम 10 लोगों की हत्या हुई है।लगभग 150-160 टीएमसी पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है और हिंसा की लगभग 2000 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बनर्जी ने अदालत में प्रस्तुत तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है, जबकि पार्टी कार्यालयों को "पुलिस के सामने लूटा और कब्जा कर लिया गया है"।उन्होंने हमलावरों से राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को "जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखने" का निर्देश दिया।पुलिस को चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक हिंसा के डर से अपने घरों से भागे भगोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पार्टी संबद्धता की परवाह किए बिना उनकी संपत्तियों पर सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य को तीन सप्ताह के भीतर अपना विरोध हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और टीएमसी की जनहित याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न को खुला रखते हुए, इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह की अवधि दी है।

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