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रोजगार के मुद्दे पर हो रही आलोचनाओं के बीच नए आंकडें जुटाएगी मोदी सरकार, 2011-12 के बाद नहीं हुआ आधिकारिक सर्वे

By भाषा | Updated: February 3, 2019 17:58 IST

पीएमईएसी चेयरमैन ने कहा कि भारतीय श्रमबल अब भी अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में है। ‘‘उद्यम सर्वे में भारत के रोजगार क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत सही समझ पैदा नहीं करता है।’’

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सरकार रोजगार पर नया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कराएगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के प्रमुख विवेक देबराय ने कहा है कि इस नए सर्वे में उल्लेखनीय रूप से रोजगार सृजन दिखाई देगा।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के फेसबुक पेज पर डाले वीडियो क्लिप में देबराय ने कहा कि नौकिरयां, रोजगार, कारोबारी वातावरण का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के तहत आता है।

देबराय ने कहा, ‘‘हम एनएसएस का नया दौर शुरू करेंगे, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। मुझे भरोसा है कि उस सर्वे में यह दिखाई देगा कि काफी रोजगार और व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है।’’

देबराय ने पीटीआई-भाषा को स्पष्ट किया है कि उनका वीडियो दो सप्ताह पहले शूट किया गया था। इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत के पास 2011-12 के बाद रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है।

पीएमईएसी चेयरमैन ने कहा कि भारतीय श्रमबल अब भी अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में है। ‘‘उद्यम सर्वे में भारत के रोजगार क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत सही समझ पैदा नहीं करता है।’’

देबराय ने कहा कि वास्तविक मुद्दा रोजगार की संख्या नहीं बल्कि रोजगार की गुणवत्ता तथा वेतन की दर है।

उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि सरकार सीमित संख्या में ही रोजगार उपलब्ध कर सकती है इसलिये बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन सरकार की नौकरियों से बाहर होना चाहिये। ‘‘मोदी सरकार संभवत: यही कर रही है जिसमें स्व-रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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