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योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया 3 फीसदी, जनवरी से मिलेगा एरियर

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: July 22, 2022 23:31 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 34 फीसदी कर दिया है।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी हैराज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया इस फैसले से यूपी सरकार को हर महीने 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा

लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देते हुए ऐलान किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है।

इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की जानकारी में बताया गया है कि यह वृद्धि 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी यानी वेतन और पेंशन दोनों में बीते छह महीने का एरियर भी मिलेगा।

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों को मिले इस तोहफे का कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी के इस ऐलान का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत लगभग 16 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

इस संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अगस्त से तीन फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यूपी वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़े दर से डीए के भुगतान की मंजूरी की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजी थी, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिया है।

मालूम हो कि यूपी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में हुई बढ़ोतरी जनवरी महीने से प्रभावी मानी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2022 से 31 की बजाय 34 फीसदी की दर से डीए और डीआर देने का फैसला मार्च में किया था। अब यूपी सरकार ने भी केंद्र के नक्शे-कदम पर चलते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़कर 34 फीसदी कर दिया है।

यूपी वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन फीसदी डीए और डीआर बढ़ाने पर राज्य सरकार को हर महीने 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

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