लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में राज्य की नई पर्यटन और नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन किए जाने को भी मंजूरी दे दी।
राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने और इस सत्र सरकार का अनुपूरक बजट पेश करने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। योगी सरकार ने करीब छह माह पूर्व राज्य का सबसे बड़ा 6,15,518.97 करोड़ रुपए (6 लाख 15 हजार 518 करोड़, 97 लाख रुपए) का बजट पेश किया था। ऐसे में अब अनुपूरक बजट लाने संबंधी योगी सरकार के फैसले पर आश्चर्य जताया जा रहा है।
कैबिनेट के फैसलों की मीडिया को जानकारी दे रहे राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अनुपूरक बजट लाने के बात कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष रखे गए कुल प्रस्तावों में करीब 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्तमंत्री के अनुसार, कैबिनेट में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय पर्यटन विभाग के दृष्टिगत लिया गया हैं। जिसके तहत राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी देते हुए पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने का रास्ता साफ कर दिया गया।
अब योगी सरकार की मदद से पुराने महलों और पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित किया जाएगा।बीते तीस वर्षों से सूबे की तमाम सरकारों ने पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने का प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो सकी। अब योगी सरकार ने भी इसे लेकर पहल की है।
मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कुछ बेहद जरूरी कदम उठाए गए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले पुराने घरों को विलेज स्टे योजना के तहत मदद की जाएगी। इससे इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, लाज के तौर पर विकसित कर सकेंगे और नई पर्यटन नीति में बजट होटल, स्टाफ होटल, हैरिटेज होटल, कारवां टूरिज्म, वेलनेस सेंटर तथा वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने यह भी कहा कि राज्य में नई सोलर नीति के तहत आने वाले 5 वर्षों में 22000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और सोलर पार्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक भूमि एक एकड़ की दर से लीज पर दी जाएगी। पुराणी सोलर नीति के तहत बिजली उत्पादन के लक्ष्य को किया पूरा किया गया? यह सुरेश खन्ना नहीं बता सके लेकिन उनका यह दावा है कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देकर आईटी कारोबार को रफ्तार प्रदान कर है। अब जल्दी ही यूपी आईटी मैन्यूफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से यह संभव होगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी
- राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सत्र तीन दिन का होगा।- हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट सर्किट बनाया जाएगा।- उच्च न्यायालय में ट्रेनी क्लर्क का कार्यकाल एक से बढ़ाकर दो साल किया गया है।- संजय गांधी पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े जाने को मंजूरी मिली।- अनुप्रयोगी वाहन को नीलाम कर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।- हरित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है।- शक्ति पीठ सर्किट बनाया जाएगा।- स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाया जाएगा।- रामपुर में नगर विकास विभाग के ट्रेनिंग सेंटर को एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर के लिए दिया गया।- सहारनपुर जिले में सिंचाई विभाग की भूमि एटीएस के सेंटर के लिए निशुल्क देने मंजूरी दी गई है।- मवेशियों का इलाज उनके पास आकर मोबाइल अस्पताल के चिकित्सक करेंगे।- यूपी में पांच कंपनियां चलाएंगी मोबाइल पशु चिकित्सालय, दरवाजे पर पहुंचेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट।- उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया।