मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट’ नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी सहित 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
रक्षा गलियारे में निवेश करने वाली कम्पनियों को जमीन खरीदने पर 25 और स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत सब्सिडी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जिस स्थान पर कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने एनसीआर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लिटिगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है। इसके तहत सरकार बिल्डर से कोई सरचार्ज नहीं लेगी। इस छूट का लाभ बिल्डर अपने खरीदारों को देगा।
इस घोषणा का लाभ उन्ही बिल्डर्स को मिलेगा जो 2021 तक अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करके बायर्स को कब्जा देकर सरकार को इसकी जानकारी दे देंगे। बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी के गलती से फंसे हैं, उनके लिए फंसी हुई अवधि 'जीरो पीरियड' मानी जाएगी। उनका इंट्रेस्ट माफ किया जाएगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को दी जाएगी, जो इसका फ़ायदा खरीदार को देंगे, साथ ही जून 2021 तक पजेशन देंगे।
उन्होंने बताया कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों में संसोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही आयु सीमा 21-40 और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है। बाद में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पॉवर लूम बुनकरों को बिजली के बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में सरकार ने बदलाव किया है।
नई नीति के तहत एक एचपी (हार्स पॉवर) के पावर लूम को हर माह 240 यूनिट तक 3.50 रुपये में दिया जाएगा। वहीं 0.5 एचपी पर 120 यूनिट तक 3.50 रुपये में मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी। मंत्रिमंडल बैठक में नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 2,682 करोड़ रुपए की लागत से 14.95 किमी. की मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश नीति 2012 के इंसेटिव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये के बीच की मेगा प्रोजेक्ट वाली चार यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव दिया गया है। श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को यह इंसेटिव दिया जा रहा है। नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए एक किमी. की दूरी निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है।
इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35गुणा35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20 गुणा 20 मीटर का एरिया होगा। इसके साथ ही लाइसेंस फीस 3 लाख रुपये होगी। पांच नगर पंचायत एवं दो नगर निगमों के विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत शोहरतगढ़, सीतापुर की नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद, रायबरेली के नगर पंचायत महाराजगंज, जालौन की नगर पालिका परिषद, कोंच, संतकबीरनगर की नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, नगर निगम लखनऊ एवं नगर निगम वाराणसी के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने 11 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। महाराजगंज के ग्राम बृजमनगंज, बस्ती के कस्बा भानपुर, लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा निघासन, संतकबीरनगर के ग्राम पंचायत बेलहर कला एवं बेलहर खुर्द, मैनपुरी के ग्राम सभा बरनाहल, सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर बाजार, जौनपुर के ग्राम कचगांव, संतकबीरनगर के ग्राम बाघनगर उर्फ बखिरा, मऊ के कुर्थीजाफरपुर एवं पारा, प्रतापगढ़ के सुवंशा बाजार, सिद्धार्थनगर के वडपुर शहर को नगर पंचायत बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जपनद सुल्तानपुर की तहसील सदर के 29 ग्रामों को तहसील बल्दीराय में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।