यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने डीए और डीआर में किया 4 प्रतिशत का इजाफा
By विनीत कुमार | Published: May 17, 2023 09:45 AM2023-05-17T09:45:06+5:302023-05-17T10:06:22+5:30
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा मंगलवार रात की।
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है। यूपी सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत देते हुए डीआर में चार प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) वृद्धि 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।
यह फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात लिया। डीए और डीआर वृद्धि से राज्य में 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया, 'उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों एवं 11 लाख पेंशनरों के व्यापक हित में, प्रदेश सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2023 से देय महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर में 4% वृद्धि करते हुए इसे 38% से बढ़ाकर 42% करने का निर्णय लिया गया है।'
इससे पहले मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। DA/DR वृद्धि से राजस्थान में लगभग 8 लाख का लाभ हुआ। इसके अलावा 4 लाख से ऊपर पेंशनभोगियों को भी राहत मिली।
वहीं, झारखंड सरकार ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता इस वर्ष पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का फैसला किया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि के बाद अब यह 42 प्रतिशत हो गया है।
ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी पिछले महीने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की। जारी आदेश के अनुसार डीए मूल वेतन पर मौजूदा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। यह एक जनवरी, 2023 से प्रभावी है। डीआर भी चार प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी ऐसा फैसला ले चुकी है।
बता दें कि मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से तमाम राज्य सरकारें भी ऐसे फैसले ले रही हैं।