नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड और दो जमानतदारों पर राहत दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले की खूबियों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ईडी मामले में लगाए गए नियम और शर्तें यहां भी लागू होंगी।
शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी मामले में जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल उनके कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं और किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक न हो।
कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा?
-सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वह एक पिंजरे में बंद तोता है।
-अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में जमानत को विफल करने के लिए थी।
-सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करती है। सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, हालांकि मार्च 2023 में उनसे पूछताछ की गई थी और ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद ही पूछताछ की गई थी...सीबीआई सक्रिय हो गई और केजरीवाल की हिरासत की मांग की और इस तरह 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ी।
-सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी।
-इस तरह की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है। इस मामले में आगे हिरासत में रखना पूरी तरह से अक्षम्य है। जमानत न्यायशास्त्र विकसित न्यायशास्त्र प्रणाली का एक पहलू है। इस प्रकार जमानत नियम है और जेल अपवाद है।
-मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कदम उत्पीड़न नहीं बनने चाहिए। इस प्रकार सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित है और इसलिए अपीलकर्ता (केजरीवाल) को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
-जब केजरीवाल ईडी मामले में जमानत पर हैं तो उन्हें जेल में रखना न्याय का मजाक होगा। गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए...कानून का उपयोग लक्षित उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता है।