केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल जुलाई में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किये गये ‘‘छात्र पुलिस कैडेट’’ कार्यक्रम का क्रियान्वयन पश्चिम बंगाल को छोड़ कर सभी राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों और उसके बाहर कक्षाओं के माध्यम से छात्रों में मूल्य एवं नैतिकता पैदा कर उनके माध्यम से पुलिस तथा व्यापक समुदाय के बीच एक संपर्क कायम करना है।
उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल को छोड़ कर सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्र इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक 35 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों ने इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं।
अब तक 22 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों ने छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कक्षाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में इस कार्यक्रम के लिए 34.4 करोड़ रूपये जारी किए गए।