"प्रदर्शनकारी मेरा सिर भी काट लें तो भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता नहीं दे पाऊंगी", सरकारी कर्मचारियों की मांग पर बोली सीएम ममता बनर्जी

By भाषा | Published: March 7, 2023 07:46 AM2023-03-07T07:46:37+5:302023-03-07T07:58:19+5:30

गौरतलब है कि विधानसभा में विस्तारित बजट सत्र में बोलते हुए बनर्जी ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के वेतन ढांचे में अंतर का हवाला दिया तथा दावा किया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 प्रतिशत डीए दे रही है।

west bengal cm mamata banerjeee says if Even if protesters cut off my head will not be able give dearness allowance equal to that Center | "प्रदर्शनकारी मेरा सिर भी काट लें तो भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता नहीं दे पाऊंगी", सरकारी कर्मचारियों की मांग पर बोली सीएम ममता बनर्जी

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

Highlightsपश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है। इस बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है।उन्होंने कहा है कि "प्रदर्शनकारी मेरा सिर भी काट लें तो भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता नहीं दे पाऊंगी।"

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर प्रदर्शनकारी उनका “सिर काट” लेते हैं तो भी सरकार उन्हें केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) मुहैया नहीं करा पाएगी। बनर्जी का ये बयान राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग द्वारा केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की अपनी मांग पर अड़े रहने के मद्देनजर आया है। 

आपको बता दें कि विधानसभा में विस्तारित बजट सत्र में बोलते हुए बनर्जी ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के वेतन ढांचे में अंतर का हवाला दिया तथा दावा किया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 प्रतिशत डीए दे रही है। 

भावुक हुईं सीएम ममता बनर्जी

मामले में बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि “आप (आंदोलनकारी सरकारी कर्मचारी) कितना चाहते हैं? आपको कितने से संतुष्टी मिलेगी? कृपया मेरा सिर काट दें और फिर उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे ...यदि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा सिर काट दें। लेकिन आप मुझसे और नहीं पाओगे।” 

गौरतरलब है कि संग्रामी जौथा मंच (संयुक्त संघर्ष मंच) सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 
 

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