कोलकाता, 28 जनवरी पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अदालती शुल्क तथा कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित दो संशोधन विधेयकों को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।
राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने पश्चिम बंगाल अदालती-शुल्क (अधिनियम) विधेयक, 2021 पेश करते हुए कहा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक और गैर इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों से अदालती शुल्क का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने सदन को बताया कि कामकाज को आसान बनाने के लिये संशोधन की जररूत थी।
राज्य के कृषि मंत्री आशीष बनर्जी ने पश्चिम बंगाल कृषि विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।
दोनों ही विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
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