राजस्थान सरकार का दावा, खुले में शौच से मुक्त हुआ प्रदेश, मोदी सरकार ने दिया था 2019 का टारगेट
By रामदीप मिश्रा | Updated: April 3, 2018 17:04 IST2018-04-03T17:03:01+5:302018-04-03T17:04:40+5:30
'भारत सरकार द्वारा राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की निर्धारित समय सीमा दो अक्टूबर 2019 है, जबकि राजस्थान राज्य सीमा मे डेढ़ साल पहले ही उपलब्धि प्राप्त कर ली है।'
राजस्थान सरकार का दावा, खुले में शौच से मुक्त हुआ प्रदेश, मोदी सरकार ने दिया था 2019 का टारगेट
जयपुर, 3 अप्रैल: राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने दावा किया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तगर्त पिछले चार सालों में 79 लाख 29 हजार शैचालयों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के 43 हजार 344 गांवों और 295 पंचायत समितियों के साथ पूरे 9 हजार 894 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है।
राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की निर्धारित समय सीमा दो अक्टूबर 2019 है, जबकि राजस्थान राज्य सीमा मे डेढ़ साल पहले ही उपलब्धि प्राप्त कर ली है।
मंत्री राठौड़ ने बताया कि बैस लाइन सर्वे में भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध संशोधन के मॉड्यूल की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर बैस लाइन सर्वे में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े गये हैं और दोहरे व त्रुटिपूर्ण परिवारों के नाम संशोधित और हटाए गए हैं। यह संशोधन की सतत प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशानुसार की जाती रही है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि राज्य में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि मैथ्डै के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंक खाते से हस्तान्तरण करवाई गई है। पूर्व वर्ष की अवशेष राशि और इस वर्ष की उपलब्ध राशि में से अब तक 1508 करोड़ रुपये का बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कराया जा चुका है। उन्होने बताया कि शेष राशि का भुगतान लाभार्थियों को दो महीने में कर दीया जाएगा।