उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार, जल्द ही मुद्रित कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा
By रुस्तम राणा | Updated: June 30, 2023 16:00 IST2023-06-30T15:54:29+5:302023-06-30T16:00:32+5:30
शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देसाई ने कहा, “मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार, जल्द ही मुद्रित कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल ने शुक्रवार को उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और बताया कि मसौदा तैयार हो चुका है। समिति को उत्तरी राज्य के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देसाई ने कहा, “मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा, "मसौदा कोड के साथ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।"
उन्होंने यह भी कहा कि समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की।
#WATCH समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की... मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ… pic.twitter.com/pBLKjm9X4G
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 30, 2023
गुरुवार को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने 13 महीने से अधिक की बैठकों, परामर्शों, क्षेत्र के दौरे और विशेषज्ञों और जनता के सदस्यों के साथ बातचीत के बाद आखिरकार यूसीसी दस्तावेज तैयार कर लिया है। टीओआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बुधवार को 10 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में यूसीसी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मसौदा जल्द ही मुद्रण के लिए भेजा जाएगा और बाद में मसौदे की एक प्रति राज्य सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। देसाई ने पहले कहा था कि विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किया जा रहा यूसीसी लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असमानताओं से लड़ने में मदद करेगा।
पूर्व जस्टिस देसाई ने कहा, “समिति महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के हितों की सुरक्षा पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ विवाह, तलाक उत्तराधिकार, संरक्षकता, हिरासत और विरासत सहित कई मुद्दों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए सिफारिशें करेगी। हम महिलाओं, बच्चों और विशेष रूप से विकलांग लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम लैंगिक समानता के लिए काम कर रहे हैं।''