देहरादून, 22 मार्चः उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल 45,585 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। बजट में सभी राजकीय विद्यालयों में बुक बैंक स्थापित करने, संस्कृत के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, राजकीय संस्कृत आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में मैट्रो रेल निर्माण के लिये 86 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।
कृषकों की आय दोगुनी करने की तर्ज पर राज्य में मत्सय पालकों की आय को भी वर्ष 2022 तक दोगुना किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की बाहय सहायता प्राप्त योजना पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। इस साल का बजट पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 14.08 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, बजट में 6710.25 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है।
अपना दूसरा बजट पेश करते हुए पंत ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां 45202.94 करोड़ रुपये अनुमानित हैं जिनमें 35,660 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां और 9542.94 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। बजट में कृषि यंत्रीकरण के लिए 300 अतिरिक्त मशीनरी बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ ही नैनीताल झील के लिए पुनर्जीवीकरण हेतु पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
उत्तराखंड में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विनिवेश मेले के आयोजन हेतृ 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों विशेष रूप से पवर्तीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन रोकने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु वृद्धि केन्द्रों की स्थापना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 23,254.85 करोड़ रुपए हैं, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 8,291.23 करोड़ रुपए भी शामिल है। अगले वित्तीय वर्ष में 45,585.09 करोड़ रुपये का कुल व्यय अनुमानित है जिसमें से 35,627.31 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है और 9,957.78 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए 6710.25 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। हांलांकि, पंत ने कहा कि यह अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा के भीतर है। एमएसएमई के तहत बाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु कुल 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।