संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) पहल के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संभावित तरीकों पर सदस्यों के सुझाव और ‘‘सतत विकास लक्ष्यों’’ पर एक दिन की चर्चा के बाद उत्तराखंड विधानसभा को शनिवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी सदस्यों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की आकांक्षा उत्तराखंड के निर्माण के आंदोलन के मूल में थी और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करके इस लक्ष्य को पूरा करे ताकि विकास की पहल का लाभ दूर-दराज के गांवों तक पहुंचे। कांग्रेस विधायक करण माहरा ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सामने आई। हालांकि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया है, माहरा ने कहा कि डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों सहित अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हरबंस कपूर ने स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि को आर्थिक रूप से आजीविका विकल्प बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कांग्रेस विधायक राजकुमार ने नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। विधानसभा के सदस्यों ने इस तरह के जनहित के गंभीर विषय पर सदन में सकारात्मक बहस कराने और इस पर अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को धन्यवाद दिया।
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