मथुरा, 15 जुलाईःउत्तर प्रदेश सरकार ने गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा के संरक्षण एवं विकास के लिए उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थल योजना एवं विकास विधेयक तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट से स्वीकृत कराने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से 15 दिन का समय मांगा गया है। यह जानकारी गिरिराज परिक्रमा संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित मामले की सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सोमवार को हुई।
सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता बाबा आनंद गोपाल दास व सत्यप्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने आज यहां दी। चतुर्वेदी ने बताया, ‘‘गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान की याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह राठौर व सत्यवान सिंह गबरयाल की पीठ ने सुनवाई की। न्यायालय ने प्रदेश सरकार के अधिवक्ता से सुनवाई से पूर्व ही अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा शपथ पत्र दाखिल न किए जाने पर नाराजगी प्रकट की तथा उन्हें श्राइन बोर्ड के गठन के लिए 15 दिन का समय दिए जाने के सवाल पर 19 जुलाई को फैसला करने का निर्णय लिया।’’
उन्होंने बताया, ‘सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने हलफनामे में जवाब दिया है कि गजट का प्रारूप तैयार है। कैबिनेट की सहमति के लिए पेश करना बाकी है, जिसकी प्रक्रिया पूरी के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। इस दौरान कोर्ट ने परिक्रमा क्षेत्र में कुछ पौधों के कटान का सवाल उठाते हुए सरकार को स्थिति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।’’
इधर, एनजीटी के निर्देशानुसार कोर्ट कमिश्नर पूर्व आईपीएस एवी शुक्ला मुड़िया मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान डीएम और एसएसपी द्वारा बताई गई व्यवस्थाओं का मेला में जायजा लिया। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र और एसएसपी शलभ माथुर ने कोर्ट कमिश्नर को व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया। कोर्ट कमिश्नर अब अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान एनजीटी को प्रस्तुत करेंगे।