जापान के सहयोग से ये कदम उठाने जी रही है योगी आदित्यनाथ सरकार, मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी 

उत्तर प्रदेश सरकार जापान के सहयोग से 'फूड वैल्यू चेन' का विकास करेगी। इस आशय के एक प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश में फूड वैल्यू चेन के विकास में सहयोग के लिए जापान के कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग के साथ राज्य सरकार के 'मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन' को स्वीकृति दी है।

उन्होंने बताया कि समझौते के तहत शुरुआत में पांच वर्ष के लिए जापान की कंपनियां प्रदेश के कृषि एवं खाद्य संबंधी उद्योगों में निवेश करेंगी। 

शर्मा ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि कुम्भ मेला—2019 में आने वाले कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के उपयोग हेतु 3174 मीट्रिक टन चीनी खरीदी जाएगी। उन्हें 17 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति राशनकार्ड दो किलो चीनी उपलब्ध करायी जाएगी। अखाड़ों के लिए चीनी की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर युक्तियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब उर्वरक इकाइयों के लिए प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 14.5 प्रतिशत और अन्य उपयोगों के लिए यह दर 10 प्रतिशत होगी। पूर्व में घरेलू आपूर्ति वाली गैस के लिए यह दर 26 प्रतिशत थी।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि 'एक जनपद-एक उत्पाद योजना' को बढ़ावा देने के लिए जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना के तहत जिले के चिह्नित उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में टेस्टिंग लैब, डिजाइन सेंटर आदि स्थापित व संचालित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब प्रदेश में लाल, मैरून और काले रंग की बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हो सकेंगी। चौपहिया टैक्सियों के लिए आसमानी रंग की पट्टी, सीएनजी थ्री-व्हीलर के लिए हरा रंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सफेद रंग अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब निरीक्षक के स्वीकृत पद ज्येष्ठता के आधार पर उन उप निरीक्षकों से भरे जाएंगे, जो निरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्रशिक्षण कोर्स और सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। एक अन्य निर्णय में शोध एवं वैज्ञानिक उद्देश्य से औषधीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए भांग की खेती की अनुमति प्रदान की गई है।

दक्षिण कोरिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से अयोध्या में प्रस्तावित नए क्वीन-हो मेमोरियल पार्क के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस कार्य पर 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे।