UP: युवाओं में बढ़ रहे शराब के क्रेज पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने उठाया ये कदम

लखनऊ: बीते अगस्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूपी में 'नशा मुक्त प्रदेश-सशक्त प्रदेश' अभियान का शुभारंभ किया था। इसी क्रम में अब सूबे के आबकारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने 21 साल से कम आयु वाले युवाओं को किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

अब सूबे के आबकारी अधिकारी हर जिले में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शराब की दुकान, माडल शाप और बार में 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब, बीयर और वाइन ना बेची और ना ही उन्हें सर्व की जाए। जो शराब दुकानदार या बार मालिक उक्त निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान/ बार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

नशा, नाश का कारण है : सीएम योगी

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कहना है कि राज्य में 21 साल से कम आयु के युवा को शराब बेचना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी 21 वर्ष से कम आयु के युवा शराब पीकर तेज रफ्तार से बाइक और कार चलाते हुए हर जिले में आए दिन पकड़े जा रहे हैं। छोटी उम्र के बच्चों में शराब के प्रति बढ़ते क्रेज के देखते हुए यह तय किया गया है कि शराब की दुकानों से छोटी उम्र के बच्चों को किसी भी दशा में शराब, बीयर और वाइन आदि ना बेची जाए।

अब इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जा रहा हैं, इसलिए शराब की दुकानों पर निगाह रखी जा रही हैं। बार और माडल शाप पर भी आबकारी अधिकारी चेकिंग करने पहुंच रहे हैं, विभाग के इस अभियान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सराहा है। सीएम योगी का कहना है कि नशा, नाश का कारण है। यह जवानी को समाप्त करता है. इससे जितना दूर रहकर हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें, उतना ही बेहतर है।

सीएम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। इन 9 करोड़ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देनी है, उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना है तो उन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना ही होगा। इसके लिए शराब बिक्री के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है, जो किया जा रहा है।

शराब की बिक्री से जुटाया 42,250 करोड़ रुपए का राजस्व 

सूबे के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के अनुसार, शराब बिक्री के जरिए प्रदेश सरकार बड़ा राजस्व जुटाती है। वित्त वर्ष 2023 में शराब की बिक्री से 42,250 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क राजस्व अर्जित किया गया जो वर्ष 2017-18 में दर्ज 14,000 करोड़ रुपए से तीन गुना अधिक है। बीते नवम्बर तक प्रदेश में 27,340.97 करोड़ रुपए का राजस्व शराब बिक्री के जरिए प्राप्त हुआ है जो गतवर्ष 24,958.50 करोड़ रुपए के सापेक्ष 10 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2023-24 में आबकारी विभाग ने करीब 50,000 करोड़ रुपए आबकारी राजस्व के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग प्रयासरत है। इसके साथ ही विभाग के अधिकारी 21 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई शराब, बीयर और वाइन आदि ना बेचने की हिम्मत करे इस पर चौकसी रखी जा रही है।

Web Title: UP Yogi government took this step to stop the increasing liquor craze among the youth

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