इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिसकर्मियों ने प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन और कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग के तहत बुधवार देर रात (17 सितंबर) ज़िला अस्पताल से एक ड्यूटी पर तैनात आपातकालीन डॉक्टर को शहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की बीमार माँ की देखभाल के लिए उठा लिया। डॉक्टर राहुल बाबू ने दावा किया कि आपत्तियों के बावजूद उन्हें जबरन उनके पद से हटा दिया गया, जिससे गुरुवार, 18 सितंबर को अस्पताल के कर्मचारियों और कर्मचारी संघों में आक्रोश फैल गया।
हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के कारण बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएँ दो घंटे तक बाधित रहीं क्योंकि चिकित्सा संघों ने शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार रात करीब 11 बजे सिविल लाइंस थाने के चार पुलिसकर्मी कथित तौर पर इमरजेंसी वार्ड में घुस आए और डॉ. बाबू को एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के आवास पर चलने के लिए कहा।
जब उन्होंने अपनी आपातकालीन ड्यूटी का हवाला देते हुए मना कर दिया, तो उन्हें कथित तौर पर जबरन बाहर निकाल दिया गया, गाली-गलौज की गई और बाद में थाने ले जाकर एक सार्वजनिक स्थान पर छोड़ दिया गया। एक लिखित शिकायत में डॉ. बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव ने सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुनील कुमार और कांस्टेबल हितेश वर्मा पर उनके साथ मारपीट करने और डॉक्टर का मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन और पीएमएस यूनियन सहित कई यूनियनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद धनगर ने कहा, "दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे।
एसएसपी श्रीवास्तव ने पुलिस कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और कथित तौर पर कहा कि उन्होंने सिर्फ़ एक निजी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा था और उन्हें आपातकालीन डॉक्टर को जबरन बुलाए जाने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, "ऐसी कार्रवाई गलत और अस्वीकार्य है। नगर क्षेत्राधिकारी विस्तृत जाँच कर रहे हैं।"
मुख्य चिकित्सा अधिकारी बृजेंद्र कुमार सिंह ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को शांत करने और अस्पताल का संचालन फिर से शुरू करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने पुष्टि की कि डीजीपी और एसएसपी को एक पत्र भेजकर मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा, "कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" लगभग दो घंटे के व्यवधान के बाद ओपीडी सेवाएँ फिर से शुरू हुईं, जिससे दर्जनों मरीज़ प्रभावित हुए।