ठळक मुद्देविधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर को परिभाषित कर समुदाय के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। केंद्र और राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों में कल्याण योजनाएं लाने का निर्देश होगा।
नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में ट्रांसजेंडर लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम किए जाने का प्रावधान किया गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को लाना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल था।
विधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर को परिभाषित कर समुदाय के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा ने दिसंबर 2018 में विधेयक को पारित किया था। विधेयक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाएगा । इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों में कल्याण योजनाएं लाने का निर्देश होगा।