UKSSSC Recruitment Scam 2022: जब तक घोटाले में शामिल हर व्यक्ति जेल नहीं पहुंच जाता तब तक जांच बंद नहीं होगी : सीएम धामी
By रुस्तम राणा | Published: September 15, 2022 03:28 PM2022-09-15T15:28:46+5:302022-09-15T15:31:30+5:30
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो भर्ती घोटाला आपके सामने आ रहा है वो कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। इसके खिलाफ कभी जांच नहीं हुई।
UKSSSC Recruitment Scam 2022: जब तक घोटाले में शामिल हर व्यक्ति जेल नहीं पहुंच जाता तब तक जांच बंद नहीं होगी : सीएम धामी
चमोली: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर (UKSSSC Recruitment Scam 2022) गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह घोटाला लंबे समय से चला आ रहा था और इसके खिलाफ कभी जांच नहीं हुई। चमोली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा, जो भर्ती घोटाला आपके सामने आ रहा है वो कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। इसके खिलाफ कभी जांच नहीं हुई। जैसे ही मामला मेरे सामने आया हमने तय किया कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
उन्होंने कहा, उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने अब तक 39 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। जब तक घोटाले में शामिल हर एक व्यक्ति जेल में नहीं पहुंच जाता तब तक जांच बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया है कि हमारी जो 7 हजार भर्तियां खाली हैं, उन सबको लोकसेवा आयोग से कराएंगे।
अपने संबोधन में राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। हमने नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी ने जनता से संवाद भी शुरू कर दिया है।
जो भर्ती घोटाला आपके सामने आ रहा है वो कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। इसके खिलाफ कभी जांच नहीं हुई। जैसे ही मामला मेरे सामने आया हमने तय किया कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे: उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी, चमोली pic.twitter.com/WfKUNKTNW9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2022
आपको बता दें कि बीते सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यूकेएसएसएससी द्वारा की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं पर 21 सितंबर से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने यह निर्देश खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी द्वारा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
