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यूक्रेन संकट: UN में वोटिंग से भारत की अनुपस्थिति पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, कहा- रूस को लेकर चिंताओं के बारे में बात की

By विशाल कुमार | Updated: March 1, 2022 10:21 IST

भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष आपातकालीन सत्र बुलाने संबंधी एक प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा था। इससे पहले भी यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ था।

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ठळक मुद्देरूस ने यूक्रेन पर पिछले सप्ताह हमला कर दिया है।भारत यूएन महासभा का विशेष आपातकालीन सत्र बुलाने संबंधी एक प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा था।रूसी हमले पर यूएन सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर हुए मतदान में भी भारत शामिल नहीं हुआ था।

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां सोमवार को कहा कि अमेरिका के भारत के साथ ‘‘करीबी एवं सौहार्दपूर्ण’’ संबंध हैं तथा उसने रूस को लेकर अपने देश की ‘‘चिंताओं’’ के बारे में नई दिल्ली से बात की है।

भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष आपातकालीन सत्र बुलाने संबंधी एक प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा था। इससे पहले भी यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ था।

इस बारे में अमेरिका की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे भारत के साथ बहुत निकट संबंध हैं। हमने हमारी चिंताओं, हमारी साझा चिंताओं पर चर्चा की है।’’

प्राइस ने कहा, ‘‘हम अपने भारतीय साझेदारों के नियमित संपर्क में हैं। हम अपने अमीराती साझेदारों के लगातार संपर्क में हैं। हम अपने यूरोपीय सहयोगियों और यूरोपीय साझेदारों के भी नियमित संपर्क में हैं, यानी हम हर स्तर पर वार्ता कर रहे हैं।’’

रूस ने यूक्रेन पर पिछले सप्ताह हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और उसकी निंदा की है।

उन्होंने कहा कि हम रूस पर लगाए प्रतिबंधों का प्रभाव को देख रहे हैं। रूबल के मूल्य में एक प्रतिशत से भी कम की गिरावट आई है। एसएंडपी ने रूस के सॉवरेन ऋण को डाउनग्रेड किया। रूसी शेयर बाजार कम से कम 5 मार्च तक बंद हैं।

इस बीच, निकट पूर्व, दक्षिण पूर्व, मध्य एशिया एवं आतंकवाद रोधी कदमों संबंधी मामलों की अमेरिकी सीनेट की उपसमिति ने भारत के प्रति देश की नीति पर सुनवाई करने की घोषणा की है। यह सुनवाई दो मार्च को आरंभ होगी।

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