सोमवार दोपहर दो बजे तक ‘भाषा’ की अलग-अलग फाइलों से जारी हुई अहम खबरें इस प्रकार हैं:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ह्यूस्टन में सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष भाव दर्शाया है और यह फैसला दोनों देशों के बीच विशेष मित्रता को रेखांकित करता है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र से कहा कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्थिति चयनात्मक आधार पर बहाल करें।
उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के फैसले और राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ ‘जम्मू-कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस’ (जेकेपीसी) की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वह वहां कोई राजनीतिक रैली ना करें।
उच्चतम न्यायालय ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर वापस जाने की सोमवार को अनुमति दे दी।
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी बैठक से पहले ईरान ने कहा है कि राष्ट्रपति हसन रुहानी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बैठक से इतर मिलने की कोई योजना नहीं है। एक प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि एल्टिको कैपिटल में संकट के लिए निजी क्षेत्र के एक बैंक का ‘स्वार्थ’ जिम्मेदार है। अपने खुद के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया यह एकतरफा कदम बड़े स्तर पर वित्तीय प्रणाली को संकट में डाल सकता है।
बीसीसीआई ने केन्द्रीय अनुबंध का उपबंध तोड़ने के मामले में भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की बिना शर्त मांगी गयी माफी को स्वीकार कर लिया जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो गया।
कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को भले ही मौजूदा सत्र में टी20 क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम के साथ मौका नहीं मिला हो लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल होने वाले विश्व कप से पूर्व खेल के सबसे छोटे प्रारूप में इन्हें चूका हुआ मानना जल्दबाजी होगी।
प्रयागराज में खुलेगी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की बेंच, बुंदेलखंड के रेल यात्रियों को बड़ी राहत
रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटनाओं में हताहत यात्रियों एवं उनके आश्रितों के दावों के तुरंत भगुतान और उनके मामलों के जल्द निवारण के लिये बड़ा कदम उठाते हुए प्रयागराज में रेल दावा अधिकरण (रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल) की बेंच खोलने का निर्णय लिया है।
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने सोमवार को 'भाषा' को बताया कि अभी तक बुंदेलखंड और प्रयागराज के आसपास के जिलों के रेलयात्रियों के दावों की सुनवाई लखनऊ, गोरखपुर या गाजियाबाद या अन्य स्थानों पर होती है जिससे यात्रियों के साथ साथ रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
नयी बेंच खुलने से यात्रियों और रेल कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी वर्तमान में उत्तर मध्य रेलवे के करीब तीन हजार मामले विभिन्न रेल दावा अधिकरण में लंबित हैं।'' नई पीठ में उत्तर प्रदेश के बांदा, भदोही(संत रविदास नगर), चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, जालौन, जौनपुर झांसी, कन्नौज, कौशांबी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज(इलाहाबाद), सोनभद्र(राबर्ट्सगंज) एवं वाराणासी जिले शामिल होंगे। रेल मंत्री ने 12 सितंबर को इस बारे में औपचारिक घोषणा मुम्बई में की थी और भारत सरकार के गज़ट में अधिसूचना जारी कर दी गयी है । उम्मीद है कि इसी साल नवंबर माह तक यह बेंच प्रयागराज में खुल जायेगी।