TOP News: महाराष्ट्र में नजर आए नई सरकार बनने के आसार, NCP ने किया स्पष्ट- विपक्ष में बैठेंगे
By भाषा | Published: November 6, 2019 11:03 PM2019-11-06T23:03:11+5:302019-11-06T23:03:42+5:30
भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को राज्यपाल से मिलने वाला है जबकि राकांपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विपक्ष में बैठने को प्राथमिकता देगी।
फाइल फोटो।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के करीब पखवाड़े भर बाद बुधवार को राज्य में नयी सरकार के गठन की संभावनाएं बनती नजर आईं। दरअसल, भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को राज्यपाल से मिलने वाला है जबकि राकांपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विपक्ष में बैठने को प्राथमिकता देगी।
कश्मीर टाइम्स ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 90 दिनों तक मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाएं बंद रखना ‘‘किसी भी सूरत में अस्थायी उपाय नहीं है।’’
मौलाना अरशद मदनी नयी दिल्ली, प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को देश में भीड़ हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र से कानून बनाने की मांग की।
साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके सैन्य सलाहकार शाहबेग सिंह समेत तीन सिख अलगाववादी नेता पाकिस्तान सरकार द्वारा करतारपुर गलियारे पर जारी किए एक आधिकारिक वीडियो में नजर आए, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है।
नेपाल ने भारत की ओर से जारी देश के नए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी को उसकी सीमा में कथित तौर पर दिखाये जाने पर आपत्ति जतायी है। नेपाल सरकार ने बुधवार को कहा कि देश के सुदूर पश्चिमी इलाके स्थित कालापानी नेपाल की सीमा में है।
भारतीय निशानेबाजों ने बुधवार को यहां एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप के दूसरे दिन आठ पदक हासिल किये लेकिन तोक्यो ओलंपिक के लिये दांव पर लगे कम से कम तीन कोटे से चूक गये।
पाकिस्तान टेनिस महासंघ (पीटीएफ) ने बुधवार को भारत के खिलाफ डेविस कप मुकाबले को तटस्थ स्थल पर कराने के आईटीएफ के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय किया।
आयकर विभाग द्वारा टाटा उद्योग समूह के छह न्यासों (ट्रस्टों) का पंजीकरण रद्द किए जाने के कुछ दिन के अंदर ही लोक लेखा समिति (पीएसी) ने सूत्रों ने बुधवार को कहा कि यह संसदीय समिति इन न्यासों के खिलाफ कर कानूनों के उल्लंघनों के आरोप की जांच करने का विचार कर रही है।
सरकार ने अटकी परियोजनाओं में फंसे मकान खरीदारों और रीयल एस्टेट कंपनियों को बुधवार को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1600 अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये 25000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने का निर्णय किया।
