Top Evening News: दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल ने ‘गारंटी कार्ड’ जारी किया, जम्मू-कश्मीर में नेटबंदी पर नीति आयोग के सदस्य का विवादित बयान
By भाषा | Published: January 19, 2020 07:12 PM2020-01-19T19:12:44+5:302020-01-19T19:12:44+5:30
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभाओं को केन्द्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तब इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिये परेशानी उत्पन्न होगी।
केजरीवाल ने ‘गारंटी कार्ड’ जारी किया, छात्रों के लिए मुफ्त बस सफर, मोहल्ला मार्शलों का वादा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक गारंटी कार्ड जारी किया जिसमें 10 वादे सूचीबद्ध किये गए हैं। इन वादों में छात्रों के लिए मुफ्त बस सफर और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘‘मोहल्ला मार्शल’’ की तैनाती शामिल है जो उनकी पार्टी ‘आप’ दिल्ली में फिर से चुनकर आने पर पूरे करेगी। कार्ड ‘‘केजरीवाल की 10 गारंटी’’ में 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त योजना जारी रखने, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, दो करोड़ पौधे लगाने, स्वच्छ यमुना नदी और अगले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम करने का वादा शामिल है।
अगर न्यायालय ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तो इसका विरोध करने वाले राज्यों को होगी परेशानी : सिब्बल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभाओं को केन्द्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तब इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिये परेशानी उत्पन्न होगी। सिब्बल ने राज्यों के पास किसी केन्द्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के अपने एक दिन पहले के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुये यह बात कही। सिब्बल ने शनिवार को केरल साहित्य सम्मेलन में कहा था कि सीएए को संसद से पारित किये जाने के बाद राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है। प्रत्येक राज्य विधानसभा के पास इस कानून को वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर कभी उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक करार दिया तो इसका विरोध करने वाले राज्यों के लिये यह परेशानी का सबब बनेगा।’’
- केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सूचित किए बिना संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के लिए माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
- साई बाबा के जन्मस्थल को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के शिरडी में दुकानें, भोजनालय एवं विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और वाहन भी सड़कों से नदारद रहे। वहीं शिवसेना के ही सांसद ने खुद को साई बाबा का भक्त बताते हुए बंद का समर्थन किया।
- संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के विरोध में पुराने लखनऊ में महिलाओं का प्रदर्शन कड़ाके की ठंड के बावजूद आज रविवार को तीसरे दिन भी जारी है।
- प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने शाही परिवार से अलग होने के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके तहत उन्हें शाही उपाधि ‘हिज और हर रायल हाइनेस’ (एचआरएच) छोड़नी होगी और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
- नीति आयोग के सदस्य वी. के. सारस्वत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद रहने का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि वहां के लोग ऑनलाइन ‘‘गंदी फिल्में’’ देखने के अलावा और कुछ नहीं करते थे।
- यमन के मारिब में सैन्य शिविर में एक मस्जिद पर मिसाइल और ड्रोन हमले में 80 से अधिक सैनिकों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए हैं।
- राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के कर्मचारियों की यूनियनों की सोमवार को नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरी बैठक होने जा रही है। समझा जाता है कि यूनियनें इस बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की उठा सकती हैं।
- स्टीव स्मिथ के नौवे वनडे शतक के बाद भारत ने आखिरी दस ओवर में शानदार वापसी करते हुए निर्णायक तीसरे मैच में आस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 286 रन पर रोक दिया।