कोरोना वायरस का असर: 23 राज्यों के 82 जिले 31 मार्च तक रहेंगे लॉकडाउन
कोरोना वायरस का प्रकोप अब पूरे भारत में बढ़ता दिख रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित देश के 23 राज्यों में 82 जिले 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेंगे। वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च की मध्य रात्रि से 31 मार्च की मध्यरात्रि तक सभी यात्री ट्रेन और अंतरराज्यीय बस सेवाओं को बंद करने की रविवार को घोषणा की गई और अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 23 मार्च को सुबह छह बजे से 31 मार्च तक राजधानी लॉकडाउन में रहेगी और यहां स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण के छह मामले सामने आने के बाद कड़े कदम उठाने होंगे। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में सभी जरूरी चीजों की दुकाने खुली रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान पाबंदी के दायरे में लोकल, मेट्रो और इंटरस्टेट बसें भी आएंगी। केवल जरूरी सामान ले जाने वाली मालगाड़ियां ही चलेंगी। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामले आए हैं, वहां केवल जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को ही आने-जाने की मंजूरी दें यानी इन जिलों को लॉकडाउन कर दें।
कोरोना वायरस: मृतकों की संख्या 7 पहुंची, संक्रमित लोगों की संख्या 391, दिल्ली में 30 केस
जनता कर्फ्यू के दिन यानी रविवार को भारत में 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या 391 तक पहुंच गई है। मृतकों में बिहार और गुजरात में हुई एक-एक व्यक्ति की मौत का मामला भी शामिल हैं। हालांकि अभी हेल्थ मिनिस्टर ने 380 के ही आंकड़े दिए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या रविवार को 30 हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि जो लोग निर्धारित नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पूरे महानगर में 23 मार्च से लेकर 31 मार्च की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। दिल्ली के 30 मामलों में छह महानगर के बाहर के हैं, दो कोलकाता और एक-एक मामला जम्मू, पंजाब, राजस्थान और आंध्रप्रदेश का है। विभाग ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह से कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। महानगर में शनिवार की रात तक घातक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 27 थी।
दिल्ली विधानसभा में पेश होगा आज बजट
कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन से घटाकर एक दिन का कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो आज विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। पूर्व में बजट सत्र को 23 मार्च से 27 मार्च तक चलाने का प्रस्ताव था। अधिकारी ने बताया, ‘‘दिल्ली सरकार 23 मार्च को वार्षिक बजट पेश करेगी और उसी दिन इसे पारित कराया जाएगा।’
संसद के बजट सत्र का सोमवार को समापन होने की संभावना
संसद के दोनों सदनों से वित्त विधेयक के पारित होने के बाद आज बजट सत्र का समापन हो जाने की संभावना है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी थी। पहले इस सत्र का तीन अप्रैल को समापन होना था लेकिन अब ऐसी संभावना है कि 23 मार्च को ही अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो जाए। कोविड-19 से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर इस सत्र के निर्धारित समय से 12 दिन पहले ही समाप्त होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने कई राज्यों द्वारा कोरोना वायरस को लेकर भिन्न-भिन्न अवधि के लिए बंदी की घोषणा किये जाने के कारण सोमवार को सत्र में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई
कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अपने कामकाज को सीमित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में आज (23 मार्च) से केवल एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होगी। रविवार देर शाम को जारी एक परिपत्र में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत संख्या 2, 8 और 14 के सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई रद्द कर दी और कहा कि बुधवार से दो न्यायाधीशों की एक पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ तीन मामलों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेगी जिसमें वकीलों से आग्रह किया गया है कि वे दूसरे कक्ष से अदालत को संबोधित करें जबकि न्यायाधीश एक अलग कक्ष में बैठे होंगे। वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीओएआरए) ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए और 31 मार्च तक दिल्ली के पूरी तरह लॉकडाउन रहने के कारण यह संकल्प लिया गया कि सदस्य चार अप्रैल तक अदालत में उपस्थित नहीं होंगे।